हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने न्यायपालिका पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि कुछ न्यायाधीश "सुपर संसद" की भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने न्यायपालिका पर संविधान में निर्धारित पावर डिवीजन की सीमाओं को लांघने का आरोप लगाया। यह बयान एक महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट के फैसले के संदर्भ में आया है जिसमें राष्ट्रपति…
सीमाओं का संतुलन: न्यायिक सक्रियता और संवैधानिक मर्यादा पर पुनर्विचार आवश्यक – विशेष आलेख | समकालीन विमर्श भूमिका भारत का संविधान तीन प्रमुख स्तंभों – कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका – के बीच शक्ति के संतुलन की परिकल्पना करता है। परंतु हाल के वर्षों में न्यायपालिका की बढ़ती सक्रियता ने इस संतुलन को एक नई दिशा दे…
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