भारत की विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, और वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति को मजबूत करना है। समय के साथ भारत की विदेश नीति में विभिन्न वैश्विक और क्षेत्रीय परिवर्तनों के साथ समायोजन किए गए हैं।
गुटनिरपेक्षता से बहुपक्षीयता तक: शीत युद्ध के दौरान, भारत ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM) का नेतृत्व किया। हाल के वर्षों में, भारत ने बहुपक्षीय संगठनों में अपनी भागीदारी बढ़ाई है, जैसे कि ब्रिक्स, आईबीएसए, और शंघाई सहयोग संगठन (SCO)।
लुक ईस्ट से एक्ट ईस्ट: भारत ने अपनी ‘लुक ईस्ट’ नीति को ‘एक्ट ईस्ट’ नीति में परिवर्तित किया है, जिसका उद्देश्य दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के साथ राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना है।
नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी: भारत ने पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को प्राथमिकता दी है। इसका उद्देश्य क्षेत्रीय स्थिरता और सहयोग को बढ़ावा देना है। श्रीलंका इस नीति का एक महत्वपूर्ण भागीदार है।
वैश्विक भूमिका: भारत अब जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, और वैश्विक स्वास्थ्य जैसे वैश्विक मुद्दों पर एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभर रहा है। इसमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की मांग भी शामिल है।
भारत और श्रीलंका के बीच के संबंध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, और भौगोलिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। दोनों देशों के बीच विभिन्न मुद्दों पर सहयोग और विवाद रहे हैं।
तमिल मुद्दा: श्रीलंका में तमिलों के अधिकारों और स्थिति को लेकर भारत और श्रीलंका के बीच ऐतिहासिक रूप से जटिल संबंध रहे हैं। भारत ने 1980 के दशक में श्रीलंका के गृहयुद्ध के दौरान शांति प्रयासों में भाग लिया और तमिल अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए आवाज उठाई।
मछुआरा विवाद: भारत और श्रीलंका के मछुआरों के बीच समुद्री क्षेत्र में मछली पकड़ने को लेकर विवाद होता है। यह मुद्दा दोनों देशों के बीच तनाव का कारण बनता है।
आर्थिक सहयोग: भारत और श्रीलंका के बीच व्यापार, निवेश और विकास परियोजनाओं में आर्थिक सहयोग बढ़ रहा है। भारत श्रीलंका का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार है और विभिन्न परियोजनाओं में निवेश करता है।
चीन की बढ़ती उपस्थिति: श्रीलंका में चीन की बढ़ती आर्थिक और रणनीतिक उपस्थिति भारत के लिए चिंता का विषय है। हंबनटोटा पोर्ट और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में चीन के निवेश ने भारत की क्षेत्रीय सुरक्षा पर प्रश्नचिन्ह लगाया है।
भारत की विदेश नीति पर प्रमुख वैश्विक शक्तियों का प्रभाव महत्वपूर्ण है, खासकर अमेरिका, चीन और रूस के संदर्भ में।
अमेरिका: भारत और अमेरिका के संबंध पिछले दो दशकों में काफी मजबूत हुए हैं। दोनों देशों ने रक्षा, व्यापार और प्रौद्योगिकी में कई समझौते किए हैं। अमेरिका का भारत को रणनीतिक साझेदार के रूप में देखना, विशेषकर चीन के प्रभाव को संतुलित करने के संदर्भ में, महत्वपूर्ण है।
चीन: भारत और चीन के संबंध जटिल हैं। श्रीलंका में चीन की बढ़ती उपस्थिति, जैसे कि बुनियादी ढांचे के विकास और आर्थिक निवेश, भारत के लिए चिंता का विषय हैं। चीन की ‘बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव’ (BRI) और श्रीलंका में उसके निवेश भारत के लिए रणनीतिक चुनौती पेश करते हैं।
रूस: भारत और रूस के बीच लंबे समय से मजबूत संबंध रहे हैं, विशेषकर रक्षा क्षेत्र में। हाल के वर्षों में रूस और चीन के निकट संबंधों ने भारत के लिए नई चुनौतियाँ पेश की हैं। फिर भी, भारत रूस के साथ अपनी पारंपरिक मित्रता को बनाए रखना चाहता है, विशेषकर बहुपक्षीय संगठनों में।
यूरोपीय संघ: भारत और यूरोपीय संघ के बीच आर्थिक और राजनीतिक संबंध महत्वपूर्ण हैं। यूरोपीय संघ भारत का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार है, और दोनों के बीच रणनीतिक साझेदारी क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर सहयोग को बढ़ावा देती है।
अन्य शक्तियाँ: जापान, ऑस्ट्रेलिया और ASEAN देशों के साथ भारत के संबंध भी महत्वपूर्ण हैं। ये संबंध आर्थिक सहयोग, समुद्री सुरक्षा, और क्षेत्रीय स्थिरता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
भारत की विदेश नीति की गतिशीलता, श्रीलंका मुद्दे की पेचीदगियों और प्रमुख वैश्विक शक्तियों से जुड़े भू-राजनीतिक स्थिरता के निहितार्थ को समझना यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए आवश्यक है। यह न केवल भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और विकास को प्रभावित करता है, बल्कि वैश्विक मंच पर भारत की भूमिका को भी निर्धारित करता है। उम्मीदवारों को इन पहलुओं की गहन समझ होनी चाहिए ताकि वे एक प्रभावी और सूचित सिविल सेवक बन सकें।
संभावित पूछे जाने वाले प्रश्न : भारत की विदेश नीति की गतिशीलता, श्रीलंका मुद्दे की पेचीदगियों और प्रमुख वैश्विक शक्तियों से जुड़े भू-राजनीतिक स्थिरता के व्यापक निहितार्थ को समझने के लिए विश्लेषण लिखें।
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