अमेरिका के हालिया टैरिफ़ और वैश्विक व्यापार युद्ध: वैश्विक और भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव
हाल ही में अमेरिका ने 100 से अधिक देशों पर नए आयात शुल्क (टैरिफ़) लगाए हैं, जिसमें प्रमुख रूप से चीन, वियतनाम, भारत, मैक्सिको, थाईलैंड आदि शामिल हैं। इस निर्णय का वैश्विक व्यापार, आपूर्ति श्रृंखला और विशेष रूप से उभरती अर्थव्यवस्थाओं पर दूरगामी प्रभाव पड़ रहा है। अमेरिका और चीन के बीच जारी व्यापार युद्ध पहले से ही वैश्विक बाज़ार को अस्थिर बना रहा था, और अब इन टैरिफ़्स ने वैश्विक आर्थिक परिदृश्य को और भी चुनौतीपूर्ण बना दिया है।
- वैश्विक व्यापार में गिरावट
अमेरिका द्वारा आयात शुल्क बढ़ाए जाने से अंतरराष्ट्रीय व्यापार महंगा हो गया है, जिससे व्यापार में गिरावट की संभावना है। WTO पहले ही वैश्विक व्यापार वृद्धि दर को घटा चुका है। - मल्टीनेशनल कंपनियों की रणनीति में बदलाव
उच्च टैरिफ़ के चलते कंपनियां अब चीन जैसे पारंपरिक विनिर्माण केंद्रों से बाहर निकलकर नए देशों (जैसे भारत, वियतनाम) की ओर रुख कर रही हैं। - आपूर्ति श्रृंखला में अस्थिरता
अमेरिकी टैरिफ नीति के चलते वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है, जिससे निर्माण लागत बढ़ रही है और उत्पादों की कीमतें प्रभावित हो रही हैं। - वैश्विक मंदी का खतरा
यदि व्यापार युद्ध और टैरिफ़ युद्ध लम्बे समय तक चलता है, तो यह निवेशकों की भावना को प्रभावित कर सकता है और वैश्विक मंदी की ओर ले जा सकता है।
- निर्यात पर संभावित असर
भारत के कुछ उत्पादों पर अमेरिका द्वारा टैरिफ़ लगाए जाने से भारतीय निर्यात प्रभावित हो सकता है, विशेष रूप से स्टील, एल्यूमिनियम, फार्मास्यूटिकल्स आदि में। - FDI और कंपनियों का पलायन – एक अवसर
चीन से निकल रही कंपनियों को भारत आकर्षित कर सकता है यदि वह बेहतर लॉजिस्टिक्स, नीति स्थिरता, श्रम सुधार और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस प्रदान करे। - सेवा क्षेत्र को बढ़ावा
भारत की IT और सेवा क्षेत्र की कंपनियाँ अमेरिका में ऑफशोरिंग और आउटसोर्सिंग में अपनी भूमिका बढ़ा सकती हैं। - रुपये पर दबाव और मुद्रास्फीति
वैश्विक अस्थिरता के कारण कच्चे तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं, जिससे भारत की चालू खाता घाटा और मुद्रास्फीति पर असर पड़ेगा।
हालिया टैरिफ़ युद्ध भारत के लिए एक रणनीतिक अवसर प्रस्तुत करता है। यदि भारत सही कदम उठाता है तो यह लक्ष्य तेजी से प्राप्त किया जा सकता है:
1. ‘चीन प्लस वन’ रणनीति का लाभ उठाना
- वैश्विक कंपनियां अब चीन पर एकमात्र निर्भरता से हटना चाहती हैं। भारत इस “प्लस वन” बनने की क्षमता रखता है।
- इसके लिए राज्यों में उद्योग-अनुकूल नीतियां, भूमि सुधार, श्रम कानूनों में लचीलापन और तेज़ अनुमति प्रक्रियाएं ज़रूरी हैं।
2. निर्यात को बढ़ावा देना
- अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौतों को सुदृढ़ कर भारत अपने निर्यात को बढ़ा सकता है।
- ‘PLI स्कीम’ (Production Linked Incentive) का विस्तार करते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल जैसे क्षेत्रों में वैश्विक नेतृत्व स्थापित किया जा सकता है।
3. बुनियादी ढांचे में निवेश
- ‘गति शक्ति योजना’ और ‘नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन’ के माध्यम से लॉजिस्टिक लागत को कम कर, भारत निर्माण और निर्यात का केंद्र बन सकता है।
4. सेवा और डिजिटल अर्थव्यवस्था का विस्तार
- भारत की डिजिटल क्षमता को बढ़ावा देकर वैश्विक कंपनियों के लिए ‘डिजिटल आउटसोर्सिंग हब’ बन सकता है।
- AI, डाटा एनालिटिक्स, क्लाउड सर्विसेस और साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में अपार अवसर मौजूद हैं।
5. वैश्विक व्यापार संगठनों में सक्रिय भूमिका
- भारत WTO, G20, IPEF जैसे मंचों पर टैरिफ़ के खिलाफ न्यायसंगत व्यापार की वकालत कर सकता है, जिससे वैश्विक साझेदारों के बीच विश्वास बढ़ेगा।
वैश्विक टैरिफ़ युद्ध और अमेरिका-चीन व्यापार संघर्ष वर्तमान में एक चुनौती अवश्य हैं, परंतु भारत के लिए यह “संकट में अवसर” जैसा है। यदि भारत रणनीतिक रूप से विनिर्माण, निर्यात, निवेश और सेवाओं में सुधार करता है तो यह अपने 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को समय से पहले भी प्राप्त कर सकता है। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर नीति, नियमन और कार्यान्वयन के स्तर पर ठोस सुधार लाने होंगे।
