Civil Services Main Exams: General Studies Question Paper-2 (Model Answers)
1. विभिन्न समितियों द्वारा सुझाए गए चुनावी सुधारों की आवश्यकता की जांच करें, विशेष रूप से “एक राष्ट्र – एक चुनाव” सिद्धांत के संदर्भ में। (उत्तर 150 शब्दों में दें) 10 .Examine the need for electoral reforms as suggested by various committees with particular reference to “one nation – one election” principle. (Answer in 150 words) 10
उत्तर:
चुनावी सुधार भारत के लोकतांत्रिक प्रक्रिया की विश्वसनीयता और दक्षता को बढ़ाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। विधि आयोग (170वां और 255वां रिपोर्ट), चुनाव आयोग और नीति आयोग सहित विभिन्न समितियों ने भ्रष्टाचार, आपराधिकरण और बार-बार चुनाव की चुनौतियों से निपटने के लिए सुधारों की सिफारिश की है।
‘एक राष्ट्र – एक चुनाव’ सिद्धांत, एक प्रमुख सुधार है। यह लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों को एक साथ कराने का सुझाव देता है, जैसा कि 1967 तक होता था। इसका उद्देश्य:
- चुनाव लागत कम करना: बार-बार चुनावों से प्रशासनिक और सुरक्षा खर्चे बढ़ते हैं। एक चुनाव से हजारों करोड़ रुपये बचाए जा सकते हैं।
- सरकार के कामकाज में व्यवधान कम करना: निरंतर चुनावों से नीति निर्माण में बाधा आती है क्योंकि आचार संहिता लागू हो जाती है।
- राजनीतिक ध्रुवीकरण और लोकलुभावनवाद को रोकना: बार-बार चुनावों से अल्पकालिक लोकलुभावन नीतियों का प्रचलन बढ़ता है, जबकि दीर्घकालिक शासन पर ध्यान नहीं दिया जाता।
हालांकि, इस सुधार के कई फायदे हैं, लेकिन इसके सामने संवैधानिक संशोधन, लॉजिस्टिक समस्याएं और संघीय ढांचे को कमजोर करने जैसी चुनौतियां भी हैं। विधि आयोग ने इसे चरणबद्ध तरीके से लागू करने की सिफारिश की है ताकि लाभ और चुनौतियों के बीच संतुलन बना रहे।
निष्कर्षतः, चुनावी सुधार, विशेष रूप से ‘एक राष्ट्र – एक चुनाव’, शासन में सुधार, लागत कम करने और राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित करने में सहायक हो सकते हैं, लेकिन इसके सफल कार्यान्वयन के लिए संघीय ढांचे की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए सर्वसम्मति आवश्यक है।
2. लोक अदालतों और मध्यस्थता न्यायाधिकरणों के बीच स्पष्ट करें और अंतर करें। क्या वे दीवानी के साथ-साथ फौजदारी मामलों पर भी सुनवाई करते हैं? (उत्तर 150 शब्दों में) 10 Explain and distinguish between Lok Adalats and Arbitration Tribunals. Whether they entertain civil as well as criminal cases? (Answer in 150 words) 10
उत्तर:
लोक अदालत और मध्यस्थता न्यायाधिकरण वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र हैं जो न्यायालयों पर बोझ को कम करने के उद्देश्य से स्थापित किए गए हैं, लेकिन इनके अधिकार क्षेत्र और संरचना में अंतर है।
लोक अदालतें कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत स्थापित वैधानिक मंच हैं। ये विवादों के शीघ्र और सौहार्दपूर्ण निपटारे पर केंद्रित होती हैं।
- अधिकार क्षेत्र: यह नागरिक मामलों जैसे विवाह और संपत्ति विवाद, साथ ही दंडनीय आपराधिक मामलों (जैसे ट्रैफिक उल्लंघन, चेक बाउंस मामले) को सुनती हैं।
- बाध्यकारी प्रकृति: लोक अदालत का निर्णय अंतिम और अदालत के निर्णय की तरह बाध्यकारी होता है। इसमें अपील का प्रावधान नहीं होता, जिससे शीघ्र निपटारा होता है।
- स्वैच्छिक भागीदारी: पक्षकारों की सहमति से ही मामले का निपटारा किया जाता है।
मध्यस्थता न्यायाधिकरण, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के तहत संचालित होते हैं और मुख्य रूप से नागरिक मामलों जैसे वाणिज्यिक और संविदात्मक विवादों का निपटारा करते हैं।
- अधिकार क्षेत्र: मध्यस्थता न्यायाधिकरण केवल नागरिक मामलों तक सीमित होते हैं और आपराधिक मामलों की सुनवाई नहीं करते।
- बाध्यकारी प्रकृति: मध्यस्थता न्यायाधिकरण का निर्णय बाध्यकारी होता है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में अपील की जा सकती है।
इस प्रकार, लोक अदालतें नागरिक और दंडनीय आपराधिक दोनों मामलों का निपटारा करती हैं, जबकि मध्यस्थता न्यायाधिकरण केवल नागरिक मामलों का निपटारा करते हैं और मुख्यतः वाणिज्यिक विवादों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। दोनों तंत्र शीघ्र और सस्ती न्याय प्रदान करने का प्रयास करते हैं।
3. “कैबिनेट प्रणाली के विकास के परिणामस्वरूप व्यावहारिक रूप से संसदीय सर्वोच्चता हाशिए पर चली गई है।” स्पष्ट करें। (उत्तर 150 शब्दों में दें) 10 “The growth of cabinet system has practically resulted in the marginalisation of the parliamentary supremacy.” Elucidate. (Answer in 150 words) 10
उत्तर:
कैबिनेट प्रणाली के विकास ने संसदीय सर्वोच्चता को धीरे-धीरे हाशिए पर ला दिया है, खासकर भारत और यूके जैसे संसदीय लोकतंत्रों में।
सैद्धांतिक रूप से, संसद सर्वोच्च कानून-निर्माण निकाय है और कार्यपालिका की जांच करने की जिम्मेदार होती है। लेकिन व्यावहारिक रूप से, कैबिनेट, जो सत्ताधारी पार्टी के वरिष्ठ मंत्रियों से बनी होती है, अक्सर विधान प्रक्रिया पर हावी रहती है। इसके कारण:
कार्यपालिका में शक्ति का केंद्रीकरण: प्रधानमंत्री और कैबिनेट, जो संसद में बहुमत रखते हैं, नीति निर्माण और निर्णय लेने की प्रक्रिया पर हावी होते हैं। सत्तारूढ़ पार्टी का वर्चस्व संसद में स्वतंत्र बहस या विपक्ष की भूमिका को सीमित कर देता है।
दल अनुशासन: ह्विप के तहत पार्टी के सांसद कैबिनेट के निर्णयों का समर्थन करने के लिए बाध्य होते हैं, जिससे स्वतंत्र विधायी निगरानी सीमित हो जाती है।
प्रत्यादेशों का बढ़ता प्रचलन: कैबिनेट द्वारा आदेशों और कार्यकारी निर्देशों का बढ़ता उपयोग संसद की सीधे कानून बनाने की भूमिका को कम कर देता है।
निष्कर्षतः, कैबिनेट प्रणाली ने संसदीय सर्वोच्चता को हाशिए पर ला दिया है, जिसमें कार्यपालिका का प्रभुत्व अक्सर संसद की स्वतंत्र भूमिका और लोकतांत्रिक जवाबदेही को कमजोर कर देता है।
4. “नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कर्तव्य केवल यह नहीं है कि व्यय की वैधता सुनिश्चित करने के साथ-साथ इसकी औचित्यता भी सुनिश्चित करनी चाहिए। टिप्पणी करें। (उत्तर 150 शब्दों में दें) 10 “The duty of the Comptroller and Auditor General is not merely to ensure the legality of expenditure but also its propriety.” Comment. (Answer in 150 words) 10
उत्तर:
महालेखा परीक्षक (CAG) का कार्य केवल सरकारी खर्चों की कानूनी वैधता सुनिश्चित करना ही नहीं है, बल्कि उसकी औचित्य का भी आकलन करना है। यानि, यह देखना कि सरकारी खर्चे को कानून द्वारा दी गई अनुमति के भीतर खर्च किया गया है या नहीं, उसके साथ-साथ यह भी देखना कि खर्चा सावधानीपूर्वक, नैतिक और जनहित में किया गया है या नहीं।
जैसा कि डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने कहा था, CAG “सार्वजनिक धन का रक्षक” है। CAG का औचित्य परीक्षण यह सुनिश्चित करता है कि सार्वजनिक धन का उपयोग केवल कानूनी रूप से नहीं, बल्कि बुद्धिमत्तापूर्ण और आर्थिक तरीके से किया जाए, जिससे अपव्यय को रोका जा सके और दक्षता बनी रहे।
अतः CAG का कर्तव्य केवल कानूनीता की जांच तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भी देखता है कि खर्चा अपने उद्देश्य को प्रभावी और नैतिक रूप से पूरा कर रहा है या नहीं, जिससे पारदर्शिता और सुशासन को बढ़ावा मिलता है।
5. स्थानीय स्तर पर सुशासन प्रदान करने में स्थानीय निकायों की भूमिका का विश्लेषण करें तथा ग्रामीण स्थानीय निकायों को शहरी स्थानीय निकायों के साथ विलय करने के पक्ष और विपक्ष को सामने लाएँ। (उत्तर 150 शब्दों में दें) 10 Analyse the role of local bodies in providing good governance at local level and bring out the pros and cons merging the rural local bodies with the urban local bodies. (Answer in 150 words) 10
उत्तर:
स्थानीय निकाय, जो ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) और शहरी क्षेत्रों में नगरपालिकाओं के रूप में कार्य करते हैं, सुशासन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये निकाय विकेन्द्रीकृत निर्णय लेने और शासन में जनभागीदारी सुनिश्चित करते हैं। इनका कार्यक्षेत्र सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा, जल आपूर्ति और बुनियादी ढांचे से संबंधित योजनाओं का क्रियान्वयन है, जो समावेशी विकास को प्रोत्साहित करता है।
ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों के विलय का प्रस्ताव शहरी विस्तार को ध्यान में रखते हुए किया गया है। इस विलय के फायदे:
- एकीकृत योजना और विकास: एकीकृत दृष्टिकोण से उप-शहरी क्षेत्रों में कचरा प्रबंधन, परिवहन और आवास जैसी समस्याओं का समाधान हो सकता है।
- संसाधनों का अनुकूलन: वित्तीय और मानव संसाधनों को एकीकृत करने से सेवा वितरण और प्रशासनिक दक्षता में सुधार हो सकता है।
हालांकि, नुकसान भी हैं:
- शासन संबंधी चुनौतियाँ: ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की समस्याएं अलग-अलग होती हैं, जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और शहरी क्षेत्रों में औद्योगीकरण, जिससे एकीकृत शासन ढांचा कम प्रभावी हो सकता है।
- ग्रामीण प्रतिनिधित्व का कमजोर होना: शहरी वर्चस्व के कारण ग्रामीण क्षेत्रों की आवाज नीति निर्धारण में कमजोर पड़ सकती है।
निष्कर्षतः, विलय से संसाधन दक्षता बढ़ सकती है, लेकिन इससे ग्रामीण क्षेत्रों की विशिष्ट आवश्यकताओं और उनके प्रतिनिधित्व पर असर पड़ सकता है।
6. सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्टों में भारत के विकास को और अधिक समावेशी बनाने की क्षमता है क्योंकि वे कुछ महत्वपूर्ण सार्वजनिक मुद्दों से संबंधित हैं। टिप्पणी करें। (उत्तर 150 शब्दों में दें) 10 Public charitable trusts have the potential to make India’s development more inclusive as they relate to certain vital public issues. Comment. (Answer in 150 words) 10
मॉडल उत्तर:
सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट भारत के विकास को अधिक समावेशी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि वे स्वास्थ्य, शिक्षा, गरीबी उन्मूलन, और सामाजिक कल्याण जैसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक मुद्दों से जुड़े होते हैं। भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1882 के तहत संचालित ये ट्रस्ट निजी संसाधनों को सार्वजनिक कल्याण के लिए जुटाते हैं, जिससे सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को पाटने में सरकारी प्रयासों को समर्थन मिलता है।
इन ट्रस्टों की भूमिका विशेष रूप से उन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण होती है जहां राज्य की पहुंच सीमित है या जहां लक्षित हस्तक्षेपों की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, धर्मार्थ ट्रस्ट अक्सर ग्रामीण या हाशिए पर रहने वाले क्षेत्रों में निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, या रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं, जो कमजोर समुदायों के जीवन को बदल सकते हैं।
हालांकि, इन ट्रस्टों की क्षमता को और बढ़ाने के लिए उनके संचालन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना आवश्यक है। मजबूत नियामक ढांचे और सार्वजनिक निगरानी ट्रस्टों की वित्तीय गड़बड़ियों को रोकने और उन्हें समतावादी और समावेशी विकास के व्यापक लक्ष्यों के साथ संरेखित करने में मदद कर सकते हैं।
निष्कर्षतः, यदि सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट ईमानदारी से संचालित हों और प्रभावी ढंग से निगरानी की जाए, तो वे समावेशी विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं।
7. गरीबी और कुपोषण एक दुष्चक्र बनाते हैं, जो मानव पूंजी निर्माण पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। इस चक्र को तोड़ने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? (उत्तर 150 शब्दों में दें) 10 Poverty and malnutrition create a vicious cycle, adversely affecting human capital formation. What steps can be taken to break the cycle? (Answer in 150 words) 10
मॉडल उत्तर:
गरीबी और कुपोषण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दुष्चक्र बनाते हैं। कुपोषण मानसिक और शारीरिक विकास को बाधित करता है, जिससे उत्पादकता और रोजगार के अवसर घटते हैं, जो गरीबी को और बढ़ाते हैं। यह चक्र मानव पूंजी निर्माण को प्रभावित करता है और पीढ़ी दर पीढ़ी वंचना का कारण बनता है।
इस चक्र को तोड़ने के लिए बहुआयामी कदम आवश्यक हैं:
पोषण हस्तक्षेप: एकीकृत बाल विकास सेवा (ICDS) और मिड-डे मील योजना जैसे कार्यक्रमों का विस्तार कर बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए पर्याप्त पोषण सुनिश्चित करना।
स्वास्थ्य सेवाएं: ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के ढांचे को मजबूत करना ताकि मातृ और शिशु स्वास्थ्य सेवाएं, टीकाकरण और पोषण पूरक आसानी से उपलब्ध हों।
शिक्षा और जागरूकता: कुपोषण और परिवार नियोजन पर जागरूकता बढ़ाना और सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना, ताकि भविष्य की मानव पूंजी का निर्माण हो सके।
रोजगार के अवसर: मनरेगा जैसी रोजगार सृजन योजनाओं और कौशल विकास कार्यक्रमों को लागू कर घरों की आय में वृद्धि करना और गरीबी के चक्र को तोड़ना।
सामाजिक सुरक्षा: नकद हस्तांतरण कार्यक्रमों का विस्तार कर कमजोर परिवारों को भोजन और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच प्रदान करना।
निष्कर्षतः, पोषण, स्वास्थ्य और आर्थिक हस्तक्षेपों का एक समग्र दृष्टिकोण गरीबी और कुपोषण के चक्र को तोड़ने और मानव पूंजी निर्माण को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
8. लोकतांत्रिक शासन का सिद्धांत यह आवश्यक बनाता है कि सिविल सेवकों की ईमानदारी और प्रतिबद्धता के बारे में जनता की धारणा पूरी तरह सकारात्मक हो। चर्चा करें। (उत्तर 150 शब्दों में दें) 10 The Doctrine of Democratic Governance makes it necessary that the public perception of the integrity and commitment of civil servants becomes absolutely positive. Discuss. (Answer in 150 words) 10
मॉडल उत्तर:
लोकतांत्रिक शासन का सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि सरकार जनता की सहमति से कार्य करे, जिससे संस्थाओं में जनता का विश्वास अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। सिविल सेवक, जो राज्य का चेहरा होते हैं, उनके ईमानदारी और प्रतिबद्धता का जनता में सकारात्मक छवि होना लोकतांत्रिक शासन की नींव को मजबूत करता है।
जब सिविल सेवक पारदर्शिता, जवाबदेही और निष्पक्षता को बनाए रखते हैं, तो वे न्यायपूर्ण प्रशासन सुनिश्चित करते हैं, जिससे शासन उत्तरदायी और समावेशी बनता है। यह सरकारी निर्णयों में जनता का विश्वास बढ़ाता है, और अनुपालन और सहयोग में वृद्धि होती है।
इसके विपरीत, यदि सिविल सेवकों की छवि भ्रष्टाचार, अक्षमता या भाई-भतीजावाद से दूषित होती है, तो यह लोकतांत्रिक संस्थानों में विश्वास को कमजोर करता है, जिससे नागरिकों में अलगाव और उदासीनता पैदा होती है।
अतः सिविल सेवकों की सकारात्मक छवि को नैतिक आचरण, क्षमता निर्माण और सख्त भ्रष्टाचार-रोधी उपायों के माध्यम से बढ़ावा देना आवश्यक है, ताकि लोकतांत्रिक सरकार का सुचारू संचालन सुनिश्चित हो सके।
9. ‘पश्चिम भारत को चीन की आपूर्ति श्रृंखला पर निर्भरता कम करने के विकल्प के रूप में और चीन के राजनीतिक और आर्थिक प्रभुत्व का मुकाबला करने के लिए रणनीतिक सहयोगी के रूप में बढ़ावा दे रहा है।’ इस कथन को उदाहरण सहित स्पष्ट करें। (उत्तर 150 शब्दों में दें) 10 ‘The West is fostering India as an alternative to reduce dependence on China’s supply chain and as a strategic ally to counter China’s political and economic dominance.’ Explain this statements with examples. (Answer in 150 words) 10
मॉडल उत्तर:
पश्चिम, विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ, भारत को एक विकल्प के रूप में बढ़ावा दे रहे हैं ताकि चीन की आपूर्ति श्रृंखला पर निर्भरता कम की जा सके और उसके बढ़ते राजनीतिक और आर्थिक वर्चस्व का मुकाबला किया जा सके। यह रणनीति कोविड-19 महामारी के बाद अधिक महत्वपूर्ण हो गई, जब चीन पर अत्यधिक निर्भरता के कारण दवाओं, इलेक्ट्रॉनिक्स और विनिर्माण घटकों जैसी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में समस्याएं उजागर हुईं।
भारत की ताकतें, जैसे कि विशाल श्रम बल, बढ़ता औद्योगिक आधार, और रणनीतिक स्थिति, इसे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए एक आकर्षक विकल्प बनाते हैं। उदाहरण के लिए, एप्पल जैसी कंपनियां अपने उत्पादन को चीन से हटाकर भारत में स्थानांतरित कर रही हैं ताकि उनके विनिर्माण आधार में विविधता लाई जा सके।
इसके अलावा, भू-राजनीतिक दृष्टि से, पश्चिम भारत को इंडो-पैसिफिक रणनीति में एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में देखता है, ताकि चीन के आक्रामक रुख का मुकाबला किया जा सके। क्वाड गठबंधन (भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया) इस रणनीतिक सहयोग का एक प्रमुख उदाहरण है, जिसका उद्देश्य एक मुक्त और खुला इंडो-पैसिफिक क्षेत्र सुनिश्चित करना और क्षेत्र में चीन के प्रभाव को सीमित करना है।
इस प्रकार, भारत को बढ़ावा देना पश्चिम के आर्थिक और भू-राजनीतिक हितों की पूर्ति करता है, जिससे भारत वैश्विक शक्ति संतुलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
10. मध्य एशियाई गणराज्यों (CARS) के साथ भारत के उभरते कूटनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक संबंधों का आलोचनात्मक विश्लेषण करें तथा क्षेत्रीय और वैश्विक भू-राजनीति में उनके बढ़ते महत्व पर प्रकाश डालें। (उत्तर 150 शब्दों में दें) 10 Critically analyse India’s evolving diplomatic, economic and strategic relations with the Central Asian Republics (CARS) highlighting their increasing significance in regional and global geopolitics. (Answer in 150 words) 10
मॉडल उत्तर:
भारत के मध्य एशियाई गणराज्यों (CARs)—कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान—के साथ संबंध कूटनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। यह संबंध उनके भू-राजनीतिक स्थान और समृद्ध ऊर्जा संसाधनों के कारण भारत के लिए महत्वपूर्ण हैं।
आर्थिक रूप से, CARs भारत को तेल, प्राकृतिक गैस और यूरेनियम तक पहुंच प्रदान करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (INSTC) और भारत की शंघाई सहयोग संगठन (SCO) में सदस्यता व्यापार कनेक्टिविटी और क्षेत्रीय संबंधों को मजबूत करती है।
रणनीतिक रूप से, CARs भारत के लिए अफगानिस्तान में हितों और आतंकवाद व उग्रवाद से निपटने के लिए सुरक्षा सहयोग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा, चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) और क्षेत्र में बढ़ते प्रभाव ने भारत को CARs के साथ संबंध गहरे करने के लिए प्रेरित किया है ताकि चीन के प्रभाव का मुकाबला किया जा सके।
हालांकि, सीधी कनेक्टिविटी की कमी, चीन और रूस से प्रतिस्पर्धा, और क्षेत्र में राजनीतिक अस्थिरता निकट सहयोग में बाधा डालते हैं।
अतः, CARs के साथ संबंधों को मजबूत करना भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा, क्षेत्रीय स्थिरता, और भू-राजनीतिक स्थिति के लिए आवश्यक है।
11. हाल ही में पारित और लागू किए गए सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 के उद्देश्य और उद्देश्य क्या हैं? क्या विश्वविद्यालय/राज्य शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएँ भी अधिनियम के अंतर्गत आती हैं? (उत्तर 250 शब्दों में दें) 15 What are the aims and objects of recently passed and enforced, The Public Examination (Prevention of Unfair Means) Act, 2024? Whether University / State Education Board examinations, too, are covered under the Act? (Answer in 250 words) 15
मॉडल उत्तर:
लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 को सार्वजनिक परीक्षाओं में नकल, कदाचार और अनुचित साधनों के बढ़ते खतरे को रोकने के लिए पारित किया गया है। इसका उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में निष्पक्षता, पारदर्शिता और सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करना है, जो विभिन्न सार्वजनिक और निजी संस्थानों में भर्ती, प्रवेश और प्रमाणन के लिए महत्वपूर्ण हैं।
अधिनियम के प्रमुख उद्देश्य:
अनुचित प्रथाओं की रोकथाम: यह अधिनियम नकल, दूसरों की जगह परीक्षा देना और परीक्षा के दौरान इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग कर कदाचार करना अपराध मानता है।
कठोर दंड: इसमें नकल या नकल को बढ़ावा देने वालों के लिए जुर्माने और कारावास सहित कड़ी सजा का प्रावधान है, जैसे कि परीक्षा लेने वाले, निगरानीकर्ता, और कोचिंग सेंटर जो कदाचार में शामिल हैं।
परीक्षा की अखंडता की सुरक्षा: यह अधिनियम सख्त निगरानी, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, सीसीटीवी निगरानी, और प्रश्न पत्र लीक रोकने के लिए सुरक्षित प्रश्न पत्र वितरण प्रणाली के उपयोग को अनिवार्य करता है।
जवाबदेही सुनिश्चित करना: यह परीक्षा मानकों को बनाए रखने के लिए अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराता है और अपराधियों की जांच और अभियोजन के लिए उपाय प्रदान करता है।
अधिनियम का क्षेत्राधिकार:
हाँ, विश्वविद्यालय और राज्य शिक्षा बोर्ड परीक्षाएं भी इस अधिनियम के अंतर्गत आती हैं। यह सरकारी निकायों, सार्वजनिक विश्वविद्यालयों, राज्य शिक्षा बोर्डों और पेशेवर भर्ती और शैक्षणिक प्रमाणन के लिए जिम्मेदार एजेंसियों द्वारा आयोजित सभी सार्वजनिक परीक्षाओं पर लागू होता है। यह व्यापक क्षेत्राधिकार सुनिश्चित करता है कि सभी शैक्षिक और प्रतियोगी परीक्षाओं में अखंडता बनी रहे।
अतः, लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 का उद्देश्य कदाचार पर अंकुश लगाकर, उम्मीदवारों के लिए समान अवसर सुनिश्चित कर और शैक्षिक व भर्ती प्रणाली में प्रतिभा आधारित प्रणाली की पवित्रता बनाए रखना है।
12. निजता का अधिकार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभिन्न अंग है और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत स्वाभाविक रूप से संरक्षित है। व्याख्या करें। इस संदर्भ में पितृत्व स्थापित करने के लिए गर्भ में बच्चे के डीएनए परीक्षण से संबंधित कानून पर चर्चा करें। (उत्तर 250 शब्दों में दें) 15 Right to privacy is intrinsic to life and personal liberty and is inherently protected under Article 21 of the constitution. Explain. In this reference discuss the law relating to D.N.A. testing of child in the womb to establish its paternity. (Answer in 250 words) 15
मॉडल उत्तर:
गोपनीयता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक अभिन्न हिस्सा है। पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ (2017) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने इसे मौलिक अधिकार घोषित किया। यह अधिकार शारीरिक अखंडता, सूचनात्मक गोपनीयता, और प्रजनन विकल्पों जैसे व्यक्तिगत स्वायत्तता के विभिन्न पहलुओं को कवर करता है।
हालांकि, गोपनीयता का अधिकार निरंकुश नहीं है और इसे वैध उद्देश्यों जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, या दूसरों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए उचित प्रतिबंधों के अधीन किया जा सकता है।
गर्भ में बच्चे की डीएनए जांच और पितृत्व संबंधी कानून:
गर्भ में बच्चे की पितृत्व स्थापित करने के लिए डीएनए परीक्षण का प्रश्न अनुच्छेद 21 के तहत गोपनीयता के अधिकार के साथ संतुलित होना चाहिए। भारतीय न्यायालयों ने डीएनए परीक्षण को केवल तभी अनुमति दी है जब यह न्याय के हित में हो या किसी व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा के लिए आवश्यक हो, जिसमें बच्चा या माता शामिल हो।
पितृत्व विवादों में, भारतीय न्यायालय आमतौर पर गोपनीयता और गरिमा को डीएनए परीक्षण जैसी आक्रामक विधियों से ऊपर रखते हैं। बनारसी दास बनाम टीकू दत्ता (2005) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि डीएनए परीक्षण नियमित रूप से आदेशित नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह व्यक्तिगत स्वायत्तता और गोपनीयता के अधिकार को प्रभावित करता है।
इसके अलावा, पूर्व-गर्भाधान और पूर्व-प्रसव निदान तकनीक (PCPNDT) अधिनियम, 1994 चिकित्सा उद्देश्यों को छोड़कर, लिंग निर्धारण और महिला भ्रूण हत्या को रोकने के लिए गर्भपात से संबंधित किसी भी परीक्षण पर रोक लगाता है।
अतः, डीएनए परीक्षण पितृत्व निर्धारित करने में सहायक हो सकता है, लेकिन इसे सावधानीपूर्वक उपयोग किया जाना चाहिए ताकि गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन न हो। न्यायालयों को वैज्ञानिक साक्ष्यों और अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए।
13. केंद्र सरकार ने हाल ही में केंद्र-राज्य संबंधों के क्षेत्र में क्या बदलाव किए हैं? केंद्र और राज्यों के बीच विश्वास बनाने और संघवाद को मजबूत करने के लिए अपनाए जाने वाले उपायों का सुझाव दें। (उत्तर 250 शब्दों में दें) 15 What changes has the Union Government recently introduced in the domain of Centre-State relations? Suggest measures to be adopted to build the trust between the Centre and the States and for strengthening federalism. (Answer in 250 words) 15
मॉडल उत्तर:
हाल के वर्षों में केंद्र-राज्य संबंधों में कई बदलाव हुए हैं, जिनका उद्देश्य सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना है, जबकि राष्ट्रीय एकता के लिए केंद्रीकृत निर्णय-निर्माण को संतुलित करना भी महत्वपूर्ण है। कुछ प्रमुख बदलाव इस प्रकार हैं:
केंद्र-राज्य संबंधों में हाल के बदलाव:
वस्तु और सेवा कर (GST): 2017 में जीएसटी की शुरुआत ने राजकोषीय संघवाद को बदल दिया। हालांकि, इसने कर संरचना को एकीकृत किया, राज्यों ने राजस्व के नुकसान और मुआवजे में देरी की चिंताओं को उठाया है, जिससे उनकी वित्तीय स्वतंत्रता प्रभावित हुई है।
नीति आयोग: योजना आयोग के स्थान पर, नीति आयोग नीचे से ऊपर की ओर योजना बनाने पर जोर देता है, जिसमें राज्यों को नीति-निर्माण में शामिल किया जाता है। हालांकि, इसकी गैर-वित्तीय भूमिका और राज्य-विशिष्ट मुद्दों पर सीमित प्रभाव के बारे में चिंताएं हैं।
मुख्य मुद्दों का केंद्रीकरण: केंद्र सरकार ने कृषि (कृषि कानून) और श्रम सुधारों जैसे क्षेत्रों में अधिक नियंत्रण लिया है, जो परंपरागत रूप से राज्य का विषय हैं, जिससे राज्यों, विशेषकर विपक्षी शासित राज्यों के साथ तनाव बढ़ा है।
वित्तीय नियंत्रण: राज्यों की केंद्रीय अनुदान और ऋणों पर बढ़ती निर्भरता ने एक राजकोषीय असंतुलन पैदा किया है, जिससे राज्य अधिक केंद्र पर निर्भर हो गए हैं और उनकी नीति स्वायत्तता प्रभावित हो रही है।
केंद्र-राज्य संबंधों और संघवाद को मजबूत करने के उपाय:
राजकोषीय संघवाद को मजबूत करना: जीएसटी मुआवजे का समय पर वितरण और अधिक लचीली वित्तीय आवंटन राज्यों को सशक्त बनाने के लिए आवश्यक हैं।
संवाद और परामर्श: अंतर-राज्यीय परिषद जैसे स्थायी मंच को विवादों को सुलझाने और विवादास्पद मुद्दों पर नियमित संवाद की सुविधा के लिए मजबूत किया जाना चाहिए।
विकेंद्रीकरण: राज्यों को शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि जैसे क्षेत्रों में अधिक स्वायत्तता दी जानी चाहिए, ताकि संघीय शासन में अधीनस्थता के सिद्धांत को सुनिश्चित किया जा सके।
राजनीतिक निष्पक्षता: केंद्रीय योजनाओं और संसाधनों का आवंटन बिना राजनीतिक पक्षपात के किया जाना चाहिए, जिससे सभी राज्यों के साथ निष्पक्ष और समान व्यवहार सुनिश्चित हो सके।
न्यायिक निगरानी: विशेष रूप से समवर्ती सूची जैसे विषयों पर संवैधानिक संघवाद पर न्यायिक स्पष्टता को प्रोत्साहित करना विवादों को सुलझाने में सहायक हो सकता है।
अतः, केंद्र और राज्यों के बीच विश्वास का निर्माण करना संघवाद को मजबूत करने और संतुलित राष्ट्रीय विकास को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। राज्यों की स्वायत्तता का सम्मान करते हुए एक सहयोगात्मक दृष्टिकोण, केंद्र-राज्य संबंधों में सामंजस्य को बढ़ावा दे सकता है।
14. भारत में जनहित याचिकाओं की वृद्धि के कारणों की व्याख्या करें। इसके परिणामस्वरूप, क्या भारतीय सर्वोच्च न्यायालय दुनिया की सबसे शक्तिशाली न्यायपालिका के रूप में उभरा है? (उत्तर 250 शब्दों में दें) 15 Explain the reasons for the growth of public interest litigation in India. As a result of it, has the Indian Supreme Court emerged as the world’s most powerful judiciary? (Answer in 250 words) 15
15. भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में चर्चा करें और अमेरिकी संविधान के धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों से तुलना करें। (उत्तर 250 शब्दों में दें) 15 Discuss India as a secular state and compare with the secular principles of the US constitution. (Answer in 250 words) 15
मॉडल उत्तर:
भारत का धर्मनिरपेक्षवाद अद्वितीय है, जो उसकी विविध सांस्कृतिक और धार्मिक परिदृश्य को दर्शाता है। भारतीय संविधान सभी धर्मों के लिए समान व्यवहार की गारंटी देता है, जबकि सामाजिक सुधार के लिए राज्य को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने की अनुमति देता है।
भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में:
संवैधानिक प्रावधान:
- अनुच्छेद 25-28 सभी नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं।
- अनुच्छेद 14 धर्म की परवाह किए बिना कानून के समक्ष समानता सुनिश्चित करता है।
- अनुच्छेद 15 धर्म के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है।
- अनुच्छेद 44 एक समान नागरिक संहिता की वकालत करता है ताकि धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा दिया जा सके।
सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता: भारत सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का पालन करता है, जो धर्म और राज्य के बीच सख्त अलगाव की वकालत नहीं करता, बल्कि सभी धर्मों के लिए समान सम्मान सुनिश्चित करता है। यह सरकार को सामाजिक न्याय (जैसे, अस्पृश्यता उन्मूलन, व्यक्तिगत कानूनों में सुधार) के लिए धार्मिक मामलों को विनियमित करने की अनुमति देता है।
धार्मिक बहुलवाद: भारत का धर्मनिरपेक्षवाद धार्मिक बहुलवाद का सम्मान करता है, जिससे राज्य किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देता बल्कि सभी धर्मों को शांतिपूर्वक सह-अस्तित्व की अनुमति देता है।
अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता की तुलना:
सख्त अलगाव: अमेरिकी संविधान पहले संशोधन के तहत चर्च और राज्य के बीच सख्त अलगाव के मॉडल का पालन करता है, जो किसी भी राज्य धर्म की स्थापना को रोकता है और धर्म के स्वतंत्र अभ्यास की गारंटी देता है। इसे नकारात्मक धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है।
अहस्तक्षेप: अमेरिका में राज्य धार्मिक प्रथाओं या मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता है, जबकि भारत में राज्य सामाजिक सुधारों और समान व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए हस्तक्षेप कर सकता है।
सार्वजनिक क्षेत्र: अमेरिका में धर्म को सार्वजनिक क्षेत्र और सरकारी मामलों से बाहर रखा गया है, जबकि भारत में धर्म और राज्य अक्सर धार्मिक त्योहारों, सार्वजनिक छुट्टियों, और व्यक्तिगत कानूनों जैसे मामलों में बातचीत करते हैं।
निष्कर्ष:
भारत का धर्मनिरपेक्षवाद धार्मिक विविधता को अपनाता है और सभी धर्मों के लिए समान सम्मान सुनिश्चित करता है, जिससे बहुलवादी समाज में सद्भाव बना रहे। इसके विपरीत, अमेरिका अलगाववादी मॉडल का पालन करता है, जहां धर्म को राज्य के मामलों से बाहर रखा जाता है। दोनों मॉडल धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करने का लक्ष्य रखते हैं, लेकिन यह विभिन्न ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भों को दर्शाते हैं।
16. नागरिक चार्टर नागरिक-केंद्रित प्रशासन सुनिश्चित करने में एक ऐतिहासिक पहल रही है। लेकिन इसे अभी अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचना बाकी है। इसके वादे को पूरा करने में बाधा डालने वाले कारकों की पहचान करें और उन्हें दूर करने के उपाय सुझाएँ। (उत्तर 250 शब्दों में दें) 15 The Citizens’ charter has been a landmark initiative in ensuring citizen-centric administration. But it is yet to reach its full potential. Identify the factors hindering the realisation of its promise and suggest measures to overcome them. (Answer in 250 words) 15
मॉडल उत्तर:
नागरिक घोषणा पत्र को 1997 में भारत में पारदर्शिता, जवाबदेही, और समयबद्ध सेवा वितरण सुनिश्चित करने के लिए पेश किया गया था, ताकि नागरिक केंद्रित प्रशासन को बढ़ावा दिया जा सके। हालांकि इसकी क्षमता के बावजूद, यह अभी तक अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाया है, जिसके पीछे कई कारक जिम्मेदार हैं।
नागरिक घोषणा पत्र की संभावनाओं को बाधित करने वाले कारक:
जागरूकता की कमी: बड़ी संख्या में नागरिक नागरिक घोषणा पत्र की जानकारी से अनभिज्ञ हैं, जिससे इसकी प्रभावशीलता कम हो जाती है।
अपूर्ण कार्यान्वयन: कई विभाग इसे केवल औपचारिकता के रूप में अपनाते हैं, बिना सेवा वितरण में सुधार या समय सीमा पूरी करने के प्रति वास्तविक प्रतिबद्धता के।
सेवा मानकों में अस्पष्टता: चार्टर में स्पष्ट और मापने योग्य सेवा मानकों की कमी होती है, जिससे देरी या सेवा की विफलता के लिए अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराना मुश्किल हो जाता है।
जवाबदेही तंत्र की अनुपस्थिति: शिकायत निवारण प्रणाली या गैर-अनुपालन के लिए दंड का उचित प्रावधान नहीं होने से, अधिकारियों पर चार्टर के वादों का पालन करने का दबाव नहीं होता है।
कर्मचारियों का अपर्याप्त प्रशिक्षण: कई सरकारी कर्मचारियों को नागरिक केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं मिलता है, जिससे प्रभावी कार्यान्वयन में बाधा आती है।
ब्यूरोक्रेटिक दृष्टिकोण: ऊपर से नीचे की नौकरशाही मानसिकता नागरिक घोषणा पत्र की भावना को कमजोर करती है, जिसका उद्देश्य नागरिकों को शासन के केंद्र में रखना है।
चुनौतियों को दूर करने के उपाय:
जागरूकता अभियान: डिजिटल मीडिया, सोशल प्लेटफॉर्म और स्थानीय संलग्नता के माध्यम से व्यापक जागरूकता कार्यक्रम नागरिकों को उनके अधिकारों और उपलब्ध सेवाओं के बारे में जानकारी दे सकते हैं।
स्पष्ट और मापने योग्य मानक: चार्टर को विशिष्ट और मापने योग्य सेवा मानकों को परिभाषित करना चाहिए, जिससे प्रदर्शन और जवाबदेही का आकलन करना आसान हो।
मजबूत जवाबदेही और शिकायत तंत्र: गैर-अनुपालन के लिए दंड सहित एक मजबूत शिकायत निवारण प्रणाली होनी चाहिए, जिसमें शिकायतों का समयबद्ध उत्तर और परिणामों की अनिवार्य रिपोर्टिंग शामिल हो।
नियमित ऑडिट और फीडबैक तंत्र: चार्टर के कार्यान्वयन का नियमित थर्ड-पार्टी ऑडिट और सक्रिय नागरिक फीडबैक सेवा वितरण में सुधार कर सकते हैं।
प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण: सार्वजनिक अधिकारियों को सेवा उन्मुख दृष्टिकोण अपनाने और चार्टर की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए कौशल और संसाधनों से लैस होने के लिए प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।
तकनीक के साथ एकीकरण: ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म नागरिकों को सेवाओं तक पहुंचने और उनके अनुरोधों को ट्रैक करने में आसानी प्रदान कर सकते हैं, पारदर्शिता बढ़ा सकते हैं और देरी को कम कर सकते हैं।
निष्कर्ष:
हालांकि नागरिक घोषणा पत्र नागरिक केंद्रित शासन की दिशा में एक सराहनीय कदम रहा है, इसे अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचाने के लिए प्रभावी कार्यान्वयन और नियमित निगरानी की आवश्यकता है। जागरूकता, जवाबदेही और नौकरशाही की अक्षमताओं के मुद्दों को हल करके, भारत इस पहल के माध्यम से पारदर्शी, कुशल, और उत्तरदायी सार्वजनिक सेवाओं को सुनिश्चित कर सकता है।
17.सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में भारतीय राज्य को प्रणाली के बाजारीकरण के प्रतिकूल प्रभाव को रोकने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। कुछ उपाय सुझाएँ जिनके माध्यम से राज्य जमीनी स्तर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा की पहुँच बढ़ा सकता है। (उत्तर 250 शब्दों में दें) 15 In a crucial domain like the public healthcare system the Indian State should play a vital role to contain the adverse impact of marketisation of the system. Suggest some measures through which the State can enhance the reach of public healthcare at the grassroots level. (Answer in 250 words) 15
मॉडल उत्तर:
भारत में स्वास्थ्य सेवाओं का बाजारीकरण ने आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में असमानताएं पैदा कर दी हैं, विशेषकर हाशिए पर और ग्रामीण आबादी के लिए। भारतीय राज्य को इन प्रभावों को कम करने और जमीनी स्तर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए।
जमीनी स्तर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के उपाय:
प्राथमिक स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करना:
- प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHCs) और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (CHCs) में निवेश करके सुलभ, सस्ती, और समग्र स्वास्थ्य सेवाओं को सुनिश्चित करना।
- ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य उपकेंद्रों की संख्या बढ़ाना, ताकि सेवाएं पिछड़े समुदायों तक पहुंच सकें।
स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती और प्रशिक्षण:
- अधिक योग्य डॉक्टरों, नर्सों, और पैरामेडिक्स की भर्ती करना और उन्हें प्रोत्साहनों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने के लिए प्रेरित करना।
- स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (आशा) और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देकर रोकथाम स्वास्थ्य, मातृ और बाल स्वास्थ्य सेवाओं को सामुदायिक स्तर पर सुनिश्चित करना।
सस्ती स्वास्थ्य योजनाएं:
- आयुष्मान भारत जैसी सरकारी योजनाओं को मजबूत करना, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को मुफ्त माध्यमिक और तृतीयक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करती हैं।
- गरीबों के लिए स्वास्थ्य बीमा कवरेज का विस्तार करना, जिससे वे स्वास्थ्य संबंधी खर्चों से सुरक्षित रह सकें।
रोकथाम स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करना:
- स्वच्छता, पोषण, और टीकाकरण जैसे रोकथाम उपायों के बारे में जागरूकता अभियान शुरू करना, जिससे बीमारियों का भार कम हो सके।
- स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रमों को लागू करना ताकि बच्चों में पोषण की कमी को दूर किया जा सके और शुरुआती स्वास्थ्य हस्तक्षेप सुनिश्चित किया जा सके।
सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP):
- निजी स्वास्थ्य प्रदाताओं के साथ विशेष देखभाल के लिए सहयोग करते हुए, लागतों को नियंत्रित और गुणवत्ता मानकों को बनाए रखना।
- दूरदराज के क्षेत्रों में दूरसंचार स्वास्थ्य सेवाओं और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को प्रोत्साहित करना।
स्वास्थ्य सेवा में स्थानीय शासन को मजबूत करना:
- पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों को स्वास्थ्य सेवाओं की योजना और निगरानी में शामिल करके उन्हें सशक्त बनाना।
- नागरिक समाज संगठनों और स्थानीय समुदायों को शामिल करके जवाबदेही तंत्र विकसित करना।
वित्त पोषण और बजट आवंटन:
- स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बजटीय आवंटन बढ़ाना, खासकर सार्वजनिक स्वास्थ्य, कुपोषण, मातृ मृत्यु दर, और शिशु मृत्यु दर को संबोधित करने के लिए।
निष्कर्ष:
बाजार आधारित स्वास्थ्य सेवाओं के प्रभावों को संतुलित करने के लिए एक मजबूत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली आवश्यक है। प्राथमिक स्वास्थ्य ढांचे में निवेश करके, समान पहुंच सुनिश्चित करके, और रोकथाम स्वास्थ्य देखभाल पर ध्यान केंद्रित करके, भारतीय राज्य स्वास्थ्य सेवा के परिणामों में सुधार कर सकता है और जमीनी स्तर पर समावेशी विकास सुनिश्चित कर सकता है। सक्रिय सरकारी हस्तक्षेप विशेष रूप से ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए सभी के लिए स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण हैं।
18.ई-गवर्नेंस केवल सेवा वितरण प्रक्रिया में डिजिटल प्रौद्योगिकी के नियमित अनुप्रयोग के बारे में नहीं है। यह पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए बहुविध बातचीत के बारे में भी है। इस संदर्भ में ई-गवर्नेंस के ‘इंटरैक्टिव सर्विस मॉडल’ की भूमिका का मूल्यांकन करें। (उत्तर 250 शब्दों में दें) 15 e-governance is not just about the routine application of digital technology in service delivery process. It is as much about multifarious interactions for ensuring transparency and accountability. In this context evaluate the role of the ‘Interactive Service Model’ of e- governance. (Answer in 250 words) 15
मॉडल उत्तर:
ई-गवर्नेंस का अर्थ है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) का उपयोग करके सरकारी प्रक्रियाओं और सेवाओं की दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार करना। यह केवल सेवाओं के डिजिटलीकरण तक सीमित नहीं है, बल्कि नागरिक-सरकार की सक्रिय सहभागिता के माध्यम से शासन में परिवर्तन को भी शामिल करता है। ई-गवर्नेंस का इंटरएक्टिव सर्विस मॉडल (ISM) इस परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
ई-गवर्नेंस में इंटरएक्टिव सर्विस मॉडल (ISM) की भूमिका:
नागरिक सहभागिता और सशक्तिकरण:
- ISM सरकार और नागरिकों के बीच दो-तरफा संचार को सक्षम बनाता है। यह सहभागिता भागीदारीपूर्ण शासन को बढ़ावा देती है, जहाँ नागरिक अपनी प्रतिक्रिया, सुझाव और शिकायतें साझा कर सकते हैं, जिससे वे निर्णय लेने की प्रक्रियाओं का हिस्सा बन जाते हैं।
- उदाहरण के लिए, MyGov जैसे प्लेटफार्म नागरिकों को अपने विचार साझा करने और चर्चाओं में भाग लेने का मौका देते हैं।
जवाबदेही में सुधार:
- ISM जवाबदेही में सुधार करता है, क्योंकि यह शिकायत निवारण तंत्र को सक्षम बनाता है। नागरिक सीधे भ्रष्टाचार या अक्षमता की रिपोर्ट कर सकते हैं, जिससे सरकारी अधिकारियों को जवाबदेह ठहराया जा सकता है।
- CPGRAMS (केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली) जैसे उपकरण शिकायतों के समाधान में पारदर्शिता लाते हैं।
शासन में पारदर्शिता:
- ISM सरकार की सेवाओं, नीतियों और खर्चों की वास्तविक समय की जानकारी नागरिकों को प्रदान करता है। इस प्रकार, नागरिकों को पारदर्शी तरीके से जानकारी मिलती है, जो भ्रष्टाचार और कदाचार की गुंजाइश को कम करता है।
- सूचना का अधिकार (RTI) पोर्टल नागरिकों को सार्वजनिक जानकारी तक आसानी से पहुँचने की सुविधा प्रदान करता है, जिससे सरकारी कार्यों की जाँच-पड़ताल की जा सके।
व्यक्तिगत और उत्तरदायी सेवा वितरण:
- ISM नागरिकों और सरकार के बीच व्यक्तिगत संचार को सक्षम बनाता है, जिससे सेवाएँ व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार प्रदान की जा सकें। इससे नौकरशाही में देरी कम होती है और प्रतिक्रियाशीलता बढ़ती है।
- DigiLocker जैसी ई-सेवाएं नागरिकों को दस्तावेज़ों को आसानी से स्टोर और एक्सेस करने की सुविधा प्रदान करती हैं।
समावेशी शासन:
- ISM दूरदराज़ के क्षेत्रों के नागरिकों को ई-प्लेटफार्मों और मोबाइल गवर्नेंस के माध्यम से जोड़ता है, जिससे वे आवश्यक सेवाओं तक पहुंच सकें। इससे हाशिए पर और ग्रामीण आबादी को भौतिक रूप से सरकारी कार्यालयों में जाने की आवश्यकता नहीं होती।
- UMANG ऐप विभिन्न सरकारी सेवाओं को एक ही प्लेटफ़ॉर्म पर एकीकृत करता है, जिससे सभी वर्गों के लोगों के लिए सेवा पहुंच बढ़ती है।
सरकार में विश्वास निर्माण:
- ISM नागरिकों और सरकार के बीच विश्वास का निर्माण करता है, जिससे नागरिक अपनी समस्याएं उठा सकते हैं और उनका समाधान पारदर्शी तरीके से हो सकता है। यह विश्वास सरकारी कार्यक्रमों और पहलों की प्रभावशीलता में सुधार के लिए महत्वपूर्ण है।
निष्कर्ष:
ई-गवर्नेंस का इंटरएक्टिव सर्विस मॉडल शासन को एक-तरफा सेवा वितरण प्रणाली से भागीदारीपूर्ण, पारदर्शी और जवाबदेह मॉडल में बदलने में महत्वपूर्ण है। यह रियल-टाइम संवाद, शिकायत निवारण, और सार्वजनिक सहभागिता को सक्षम बनाकर ई-गवर्नेंस को केवल प्रौद्योगिकी नहीं बल्कि समावेशी, दक्ष, और नागरिकों की जरूरतों के प्रति उत्तरदायी बनाने में मदद करता है।
19. “आतंकवाद वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा बन गया है।” अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस खतरे को संबोधित करने और कम करने में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद विरोधी समिति (सीटीसी) और इसके संबद्ध निकायों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करें। (उत्तर 250 शब्दों में दें) 15 “Terrorism has become a significant threat to global peace and security.’ Evaluate the effectiveness of the United Nations Security Council’s Counter Terrorism Committee (CTC) and its associated bodies in addressing and mitigating this threat at the international level. (Answer in 250 words) 15
मॉडल उत्तर:
आतंकवाद वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा बन गया है, जो समाजों, अर्थव्यवस्थाओं और राजनीतिक स्थिरता को बाधित करता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधक समिति (CTC), जिसे 9/11 हमलों के बाद 2001 में स्थापित किया गया था, आतंकवाद से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रयासों के समन्वय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
CTC और इसके संबद्ध निकायों की प्रभावशीलता:
वैश्विक आतंकवाद निरोधक प्रयासों का समन्वय:
- CTC सदस्य देशों को व्यापक आतंकवाद निरोधक कानूनों और ढांचों को अपनाने और लागू करने के लिए प्रोत्साहित करके वैश्विक सहयोग सुनिश्चित करता है। यह सूचना साझाकरण को बढ़ावा देता है और देशों को अपनी क्षमताओं को विकसित करने में सहायता करता है।
- अपने कार्यकारी निदेशालय (CTED) के माध्यम से, CTC देश मूल्यांकन करता है, तकनीकी सहायता प्रदान करता है और अंतरराष्ट्रीय मानकों जैसे कि UNSC संकल्प 1373 के अनुपालन को सुनिश्चित करता है, जो देशों को आतंकवाद वित्तपोषण को अपराध मानने के लिए बाध्य करता है।
कानूनी ढांचों को मजबूत करना:
- CTC ने आतंकवाद के वित्तपोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जैसी वैश्विक संधियों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन ढांचों ने राज्यों की आतंकवादी वित्तपोषण को रोकने और आतंकवाद के कानूनी प्रतिक्रियाओं को सुधारने की क्षमता को बढ़ाया है।
- CTC ने सीमा नियंत्रण, साइबर सुरक्षा, और कानून प्रवर्तन सहयोग को प्रोत्साहित करके आतंकवादी नेटवर्क पर शिकंजा कसा है।
क्षमता निर्माण और तकनीकी सहायता:
- CTC, CTED के माध्यम से, उन देशों के साथ काम करता है जिनके पास आतंकवाद से निपटने के लिए आवश्यक संसाधन नहीं हैं। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करता है जो आतंकवाद निरोधक रणनीतियों, विधायी ढांचों और खुफिया साझाकरण पर आधारित होते हैं। इन पहलों से कमजोर राज्यों की आतंकवाद से निपटने की क्षमताओं को मजबूत किया गया है।
- यह अन्य UN निकायों जैसे कि UN आतंकवाद निरोध कार्यालय (UNOCT) के साथ मिलकर काम करता है ताकि सदस्य देशों की आतंकवाद निरोध पहलों के लिए समन्वय और वित्त पोषण को बढ़ावा मिल सके।
नए और उभरते खतरों का समाधान:
- CTC ने साइबर आतंकवाद और सोशल मीडिया के दुरुपयोग जैसे उभरते खतरों से निपटने के लिए खुद को विकसित किया है। यह मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं का सम्मान करते हुए आतंकवाद से निपटने के लिए तकनीक के उपयोग का समर्थन करता है।
चुनौतियां और सीमाएं:
प्रवर्तन शक्तियों की कमी: CTC केवल अनुशंसा और निगरानी कर सकता है, इसके पास अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रवर्तन तंत्र नहीं है।
राजनीतिक इच्छाशक्ति में अंतर: कुछ सदस्य देशों की आतंकवाद निरोधक उपायों को लागू करने में सीमित राजनीतिक इच्छाशक्ति होती है, जिससे वैश्विक समन्वय कमजोर होता है।
असंगत संसाधन: कई विकासशील देशों के पास मजबूत आतंकवाद निरोधक तंत्र लागू करने के लिए पर्याप्त वित्तीय और तकनीकी संसाधन नहीं हैं, भले ही उन्हें CTC की सहायता मिल रही हो।
निष्कर्ष:
CTC और उसके संबद्ध निकाय वैश्विक कानूनी ढांचे के निर्माण, सहयोग को बढ़ावा देने और राष्ट्रीय क्षमताओं को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। हालांकि, प्रवर्तन क्षमताओं की कमी और असंगत राजनीतिक प्रतिबद्धता जैसी चुनौतियां उनकी प्रभावशीलता में बाधा डालती हैं। फिर भी, अधिक समर्थन, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, और संसाधनों के आवंटन के साथ, CTC वैश्विक आतंकवाद के खतरे को काफी हद तक कम कर सकता है।
20. वैश्विक व्यापार और ऊर्जा प्रवाह पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत के लिए मालदीव के भू-राजनीतिक और भू-रणनीतिक महत्व पर चर्चा करें। इसके अलावा यह भी चर्चा करें कि यह संबंध अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के बीच भारत की समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता को कैसे प्रभावित करता है? (उत्तर 250 शब्दों में दें)15 Discuss the geopolitical and geostrategic importance of Maldives for India with a focus on global trade and energy flows. Further also discuss how this relationship affects India’s maritime security and regional stability amidst international competition? (Answer in 250 words)15
मॉडल उत्तर:
मालदीव भारत के लिए भू-राजनीतिक और भू-रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हिंद महासागर में एक रणनीतिक स्थान पर स्थित है। अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्गों के पास होने के कारण मालदीव वैश्विक व्यापार और ऊर्जा प्रवाह में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो क्षेत्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है।
भारत के लिए भू-राजनीतिक और भू-रणनीतिक महत्व:
संचार समुद्री मार्गों (SLOCs) का नियंत्रण:
- मालदीव महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों के पास स्थित है, जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल और अन्य सामान का परिवहन होता है, जो पर्सियन गल्फ और दक्षिण पूर्व एशिया को जोड़ता है।
- भारत के लिए इन मार्गों की सुरक्षा अत्यधिक महत्वपूर्ण है, ताकि ऊर्जा आपूर्ति और व्यापार सुचारु रूप से चलता रहे। एक स्थिर मालदीव भारत की क्षमता को मजबूत करता है कि वह समुद्री डकैती, आतंकवाद और अन्य समुद्री खतरों से इन मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सके।
समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता:
- मालदीव भारत के दक्षिणी तट के निकट स्थित होने के कारण भारत की समुद्री सुरक्षा संरचना में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मालदीव में किसी भी अस्थिरता से हिंद महासागर बाहरी प्रभावों और अराजक तत्वों के लिए संवेदनशील हो सकता है, जिससे भारत की सुरक्षा को खतरा हो सकता है।
- भारत-मालदीव रक्षा सहयोग में संयुक्त समुद्री निगरानी, आतंकवाद विरोधी प्रयास, और समुद्री क्षेत्र की जागरूकता को बनाए रखना शामिल है, जो क्षेत्रीय स्थिरता के लिए आवश्यक है।
भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा:
- हिंद महासागर में चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) के माध्यम से बढ़ते प्रभाव और मालदीव में बढ़ते निवेश के कारण, भारत को भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। चीन का बढ़ता प्रभाव, जिसमें बुनियादी ढांचे का विकास और रणनीतिक निवेश शामिल हैं, क्षेत्र में भारत की पारंपरिक स्थिति के लिए चुनौती पेश करता है।
- भारत की प्रतिक्रिया में मालदीव के साथ राजनयिक संबंधों को बढ़ाना, बुनियादी ढांचे के विकास में सहायता और रक्षा सहयोग शामिल हैं, ताकि वह चीन के घेराव की संभावना को रोक सके, जिसे पर्ल्स की माला रणनीति कहा जाता है।
वैश्विक व्यापार और ऊर्जा प्रवाह पर प्रभाव:
- मालदीव की सुरक्षा यह सुनिश्चित करती है कि खाड़ी से एशिया और अन्य हिस्सों तक वैश्विक ऊर्जा प्रवाह बिना किसी बाधा के जारी रहे, जो न केवल भारत बल्कि वैश्विक व्यापार के लिए भी महत्वपूर्ण है। यहां किसी भी तरह की बाधा का प्रभाव तेल की कीमतों और वैश्विक बाजारों पर पड़ सकता है।
निष्कर्ष:
मालदीव भारत की समुद्री सुरक्षा, आर्थिक हितों और व्यापक हिंद महासागर के भू-राजनीतिक पहलुओं के लिए महत्वपूर्ण है। एक स्थिर और सहयोगी मालदीव क्षेत्रीय स्थिरता को मजबूत करता है, व्यापार मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है, और बाहरी प्रभावों, विशेष रूप से चीन से मुकाबला करने में भारत की मदद करता है। मालदीव के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना भारत की व्यापक इंडो-पैसिफिक रणनीति का एक अभिन्न हिस्सा है।
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